Crop Insurance: पिक विमा योजना ही 2016 पासून राबवली जात असून या योजनेत कंपन्याची मनमानी कारभार असल्याने शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ होत नाही. या योजनेतुन आंध्रप्रदेश ,तेलंगणा, झारखंड हे राज्य बाहेर पडलेले आणि त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि बिहार हे राज्य सुद्धा पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून बाहेर पडलेले आहेत. या योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यानी राज्य विमा योजना राबवलेली. तसी योजना महाराष्ट्रात राबवली जावी अशी मागणी जोर धरत आहेत.
Crop Insurance
पिकविमा योजनेत कंपन्याना राज्य हिस्सा, केंद्र हिस्सा दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाई साठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागते. नुकसानीचा क्लेम हा 72 तासांच्या आत करणे शेतकऱ्यांना बंधनकारक आहेत. नूकसान मोठे असले तरी भरपाई अल्प प्रमाणात दिली जाते. अशा तक्रारी विरोधक तसेच शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सरकारला होतात.
शिंदे सरकारकडून महिलांसाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून आणखी एक खूशखबर आली! पहा shinde Sarkar Mahila announced
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पिक विमा योजनेला पर्याय शोधण्यासाठी कृषी आयुत्काच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. हि समीती योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यात जाऊन अभ्यास करणार आहेत. पिक विमा योजनेतून बाहेर पडलेल्या राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत कशी केली जाते. याबाबत त्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे मते जाणून व इतर अभ्यास करून हि माहिती राज्य सरकारला देणार आहेत.
पिक विमा योजनेला चांगला पर्याय सापडला तर पंतप्रधान पिक विमा योजना बंद करून पर्यायी योजनेची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईन. अन्यथा पिक विमा योजना सुरू ठेवली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गोंधळुन न जाता यंदा पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी व्हावेत. पिक विमा योजनेवर पर्याय सापडला तर त्याबद्दल आपण आणखी माहिती घेऊयात. हि माहिती इतर शेतकऱ्यांना शेअर करावेत आणि शेतीविषयक नवनवीन माहितीसाठी आपल्या व्हाटसॲप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.Crop Insurance
