लाडकी बहीण योजनेबाबत नवीन अपडेट समोर, योजनेतील लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता अजून वाढली

Ladki Bahin Yojana Latest News
Today: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी सुरू केलेली आहेत. या योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहेत, अशा सर्व महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहेत. आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेचे 6 हप्ते महिलांच्या बँक खात्यात जमा झालेले आहे.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अर्जदार महिलांच्या अर्जांची पुनर्पडताळणी होणार आहेत, असे स्पष्ट केलेले आहेत.

नियम मोडणाऱ्या महिलांमध्ये कोणत्या महिलांचा समावेश?

ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.
ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर चारचाकी गाडी आहेत. किंवा महिलेच्या नावावर दुचाकी आहेत.
आधार कार्ड व बँक खात्यात वेगवेगळे नाव असलेल्या महिला आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, “नियमांचे पालन न करणाऱ्या महिलांनी स्वतःहून नावे वगळून घ्यावीत. अन्यथा अशा महिलांकडून दंडासह वसुली करावीत.”

PM Kisan Yojana day 1024x576 1 पीएम किसान योजनेचा 19 वा हफ्ता 2,000 रूपये “या तारखेला” जमा होणार; तुम्हाला मिळणार का? चेक करा
पीएम किसान योजनेचा 19 वा हफ्ता 2,000 रूपये “या तारखेला” जमा होणार; तुम्हाला मिळणार का? चेक करा

भुजबळांचे महत्त्वाचे वक्तव्य

गरीब महिलांना या योजनेचा खरा लाभ मिळावा, हा उद्देश आहेत.
नियम मोडणाऱ्या महिलांनी नावे वगळली नाहीत, तर सरकारकडून दंडासहित रक्कम वसूल होतील.
परंतु, याआधी दिलेले पैसे परत मागणे योग्य नाही.

महिलांसाठी सरकारची सूचना

ज्या महिला निकषात बसत नाहीत, त्यांनी स्वतःहून आपली नावे वगळून घ्यावीत.
नियमांचे पालन करूनच योजनेचा लाभ घ्यावा.

1000418292 शाळा आणि कॉलेज च्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर पहा; यावर्षी एवढे दिवस शाळा-कॉलेज बंद राहणार
शाळा आणि कॉलेज च्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर पहा; यावर्षी एवढे दिवस शाळा-कॉलेज बंद राहणार

योजनेच्या नवीन निर्णयांकडे लक्ष

महायुती सरकारने दर महिन्याला 2100 रुपये देण्याची घोषणा केलेली आहे. मात्र सध्या लाडकी बहीण योजनेत (Mazi Ladki Bahin Yojana) नियमांचे पालन न करणाऱ्या महिलांवर होणारी दंडात्मक कारवाई मोठी बातमी ठरते आहे.

सरकारकडून याबाबत आणखी स्पष्टता येणे अपेक्षित आहेत.

Leave a comment