Ration card holders भारतीय शासनाकडून कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जात असते. या योजनांमध्ये प्रामुख्याने दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना विशेष लाभ मिळतात. रेशन कार्ड योजना ही अशाच एक महत्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत गरिबांना कमी किमतीत गहू, तांदूळ आणि इतर खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यात येतात. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून केली जाते.
कोरोनाकाळात रेशन योजनेची भूमिका
कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधन बंद हे झालेले होते. अशा परिस्थितीत सरकारने दारिद्र्यरेषेच्या खालील नागरिकांसह सर्वांनाच मोफत धान्य उपलब्ध करून दिलेले होते. ही योजना 2023 पर्यंत कायम होती.
सर्व महिलांना प्रत्येक महिन्याला मिळणार 1000/- रुपये; येथे पहा सविस्तर माहिती!
नवीन धान्य वाटप योजनेची रूपरेषा
उत्तराखंड सरकारने गहू आणि तांदळाऐवजी गहू आणि मका देण्याचा निर्णय घेतलेला आहेत.
याआधी रेशन कार्डधारकांना दरमहा 5 किलो तांदूळ आणि 35 किलो गहू दिला जात होता.
नव्या योजनेअंतर्गत गहू आणि मका या प्रमाणात वाटप केले जाणार आहे – 25 किलो गहू आणि 10 किलो मका.
हा बदल जुलै 2024 पासून अंमलात येणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामागील कारणे
उत्तराखंडमध्ये मक्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळेच हा बदल करण्यात आला असावा.
तसेच राज्यात मक्याच्या पिकाचे उत्पादनही चांगले असते.
तसेच मक्याचे पौष्टिक मूल्य तांदळापेक्षा जास्त असल्याचेही सरकार म्हणत आहे. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांचे पोषणही चांगले होईल.
लाभार्थ्यांचे मत उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयाबाबत रेशन कार्डधारकांकडून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.
प्रचंड वेगानं चक्रीवादळ धडकणार; महाराष्ट्राला काय राहणार स्थिती? IMD कडून महत्त्वाची माहिती IMD Mansoon Alert
“मी मक्याच्या पोळ्याच भाजी करते. पण मक्याची पिठी खाण्याची सवय नाही. गव्हाचे अन्न खातो”, असे शहरातील एका रेशन कार्डधारकाचे म्हणणे आहेत.
तर दुसरीकडे, “मका हा पौष्टिक आणि पचवणे सोपे अशा पदार्थांचा समावेश रेशनमध्ये झाला आहे. हे चांगले आहे”, अशी एका ग्रामीण भागातील रेशन कार्डधारकाची प्रतिक्रिया आहे.
सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील काही महिन्यांत होणार असल्याने आगामी काळातच त्याचा थेट परिणाम लाभार्थ्यांवर दिसेल. सध्या त्याबाबत वेगवेगळ्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
उत्तराखंड सरकारने रेशन योजनेत केलेल्या बदलामुळे कोणाला दिलासा मिळाला तर कोणाला नाराजी व्यक्त करावी लागत आहे. परंतु हा निर्णय स्थानिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
