Benefits of Budget to Farmers: आपल्या देशाच्या केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (2024-2025) या आर्थिक वर्षभराचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा झाल्या तसेच या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना विशेष काय मिळालेले आहे या बाबतीत जाणून घेऊयात
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी खूप आनंदाची बातमी आहेत. सरकारने कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत. गेल्या वर्षी 1.25 लाख कोटी दिलेले होते. म्हणजेच यंदाच्या शेतकऱ्यांच्या बजेटमध्ये 21.6 टक्के म्हणजेच 25 हजार कोटींची वाढ करण्यात आलेली आहेत. परंतु शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी असलेल्या किमान आधारभूत किंमती (हमीभाव) म्हणजेच एमएसपीबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाहीत. किसान सन्मान निधीची (PM kisan yojna) रक्कमही वाढवण्यात आलेली नाहीत.
Saving Bank Account: लाडकी बहिण योजनेसाठी फक्त हे बॅंक खाते द्यावे लागणार!
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा आहेत?
1) कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 21 टक्के वाढ झाली आहे
2) राज्यांच्या भागीदारीत कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांवर काम करणार.
3) 6 कोटी शेतकऱ्यांची माहिती जमिनीच्या नोंदीमध्ये आणली जाणार आहेत.
4) 5 राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जाणार आहे
5) नैसर्गिक शेती वाढवण्यावर सरकारचा भर देण्यात आला आहे.
6) ही योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
7) सरकार 32 पिकांसाठी 109 वाण आणणार आहेत.
8) कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
9) कृषी, रोजगार आणि सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
10)डाळी आणि तेलबियांची उत्पादकता आणि साठवणूक वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि वेगवान वाढ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (मंगळवारी) सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे, ज्यात रोजगार, कौशल्य विकास, कृषी आणि उत्पादन यावर लक्ष केंद्रित करून 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चा रोडमॅप तयार केला आहेत असे निर्मला सीतारामन् यांनी सांगितले आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या हमीभावाबाबत कोणत्याही प्रकारची घोषणा करण्यात आलेली नाही तसेच पिएम किसान योजनेबाबत काही बदल झाला नाहीत.
