cabinet meeting decision today देशात पुढील काही दिवसांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणे जाहीर झाले आहे त्यामुळे नुकत्याच काही दिवसांमध्ये राज्यसह देशांमध्ये आचारसंहिता लागू होऊ शकते. व यात कारणास्तव राज्य शासनाने शासन निर्णयाचा भडीमार लावला आहे. असेच काही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे पाच शासनाचे निर्णय आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
1) संजय गांधी योजनेच्या पोर्टलचा शुभारंभ.
संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या योजनेतील महाराष्ट्र राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला वितरित करण्यात येणारे अनुदान बँक खात्यामध्ये DBT द्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने विकसित केलेल्या sas.Mahait.org या संकेत स्थळाचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते काल अनावरण झाले.
📢हे पण वाचा :- 2 लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांचे कर्ज होणार माफ! महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना ( Karj Mafi Yojna Maharashtra 2024)
2) शुभमंगल विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयामधील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करून 25 हजार रुपये करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाकडून सामूहिक व नोंदनिकृत विवाहासाठी मंगळसूत्र व इतर वस्तूंच्या खरेदी करिता 10 हजार रुपये तर संबंधित स्वयंसेवी संस्थांना 2500 रुपयांपर्यंत विवाह साठी अनुदान दिले जाते.cabinet meeting decision today.
3) आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ.
राज्यातील आशा स्वयंसेविकांच्या राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. नोव्हेंबर 2023 पासून कार्यरत असणाऱ्या अशा स्वयंसेविकांना हे वाढीव अनुदान देण्यात येणार आहे तसेच यासाठी आवश्यक असलेल्या 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास तसेच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आली.
📢हे पण वाचा :- खुशखबर! महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ; या कर्मचाऱ्यांना सरकारची नवीन भेट मंत्रिमंडळाचा निर्णय | DA Hike News
4) पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ.
राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करून पोलीस पाटलांना मासिक 15 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच पोलीस पाटलांची 38 हजार 725 पदे भरून पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ केल्याने येणाऱ्या खर्चासाठी 394 कोटी 99 लाख रुपये खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली.
5) अहमदनगर जिल्ह्याच्या नावाचे नामांतरण.
खूप दिवसापासून अहमदनगर जिल्ह्याच्या नावाचे नामांतरण करण्याची मागणी अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात होती. याच कारणास्तव कालच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव बदलून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.cabinet meeting decision today.
