crop insurance महाराष्ट्र राज्यातील खरीप हंगामादरम्यान अनेक भागांमध्ये पावसाचा तुटवडा आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या परिस्थिती चा विचार करून केंद्र शासनाच्या “पंतप्रधान पिक विमा योजने”च्या अंतर्गत राज्यातील 24 जिल्ह्यातील सुमारे 55 लाख शेतकऱ्यांना एकूण 2358 कोटी रुपयांचा अग्रीम पिक विमा मंजूर करण्यात आला आहे.
या रकमेच्या 25% म्हणजेच 554 कोटी रुपये कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. यापैकी आतापर्यंत 1960 कोटी रुपयांची वाटणी झाली असून उर्वरित 634 कोटी रुपयांची वाटणी सुरू आहे. ही माहिती कृषिमंत्र्यांनी मीडियाला दिलेल्या एका मुलाखतीत दिली.
हे वाचा: सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा; आताच चेक करा यादी! ( Crop Insurance Maharashtra )
कृषि विभागाकडून संबंधित जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांचे सर्व झालेले नुकसानीचे पुरावे सादर करून विमा कंपन्यांना विमा रक्कम देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहे. काही विमा कंपन्यांनी या सूचनांवर आक्षेप घेतला असला तरी त्यांचे आक्षेप फेटाळून लावण्यात आले आहेत. उर्वरित काही कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केली आहे.
शासनाने वेळोवेळी बदलत्या हवामान परिस्थितीचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांचे नुकसान सिद्ध केले आहे. कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांचा सहकार्य घेऊन पावसाच्या खंडाच्या नियमांनुसार आणि इतर तांत्रिक बाबी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान विमा कंपन्यांपुढे मांडण्यात आले आहे. काही विमा कंपन्यांनी अद्याप स्वीकृती दिली नसली तरी त्यांच्या निकालानंतर विमा रकमेत वाढ होईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
काही शेतकऱ्यांना केवळ 1000 रुपयांपेक्षाही कमी विमा रक्कम मिळाल्याचे प्रकरण पत्रकारांनी उपस्थित केले असताना, अशा सर्व शेतकऱ्यांना योग्य विमा रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केलेली आहे.
हे वाचा: Soyabean Rate 20 February: सोयाबीन बाजार भावात आज 200 रुपयांची वाढ! पहा सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव
विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि आमदारांनी पिक विमा योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. खासकरून केळी पिक आणि भात शेतीचे झालेले नुकसान यावर आमदारांनी चिंता व्यक्त केली होती. कृषिमंत्र्यांनी या सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिली आणि शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
एकंदरीतच, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचा आकडेवारी तयार करून त्यानुसार विमा कंपन्यांकडून विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वच शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळू शकेल, अशी आशा देखील आहे.
