शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय “आता या लोकांना” बांधकामासाठी मिळणार मोफत वाळू असा करा अर्ज..! ( get free sand )

get free sand मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच नव्या वाळू धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या धोरणानुसार आता शासकीय योजनांचे लाभार्थी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना कमी किंमतीत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन धोरणाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू वितरण: शासनाचा हेतू नागरिकांना अल्प किंमतीत वाळू पुरवणे हा आहे. या उद्देशाने शासनाकडून वाळूचे उत्खनन, वाहतूक आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा काढण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी वाळूचा दर प्रति ब्रास 1200 रुपये असेल तर इतर भागांसाठी तो 600 रुपये असेल.

हे वाचा: 115 कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा वितरित आताच तुमचे नाव यादी मध्ये चेक करा..! Crop insurance

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू: घरकुल योजनेसारख्या शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना 5 ब्रास म्हणजेच 22.50 मीटर घनफुट वाळू मोफत देण्यात येईल.

PM Kisan Yojana day 1024x576 1 पीएम किसान योजनेचा 19 वा हफ्ता 2,000 रूपये “या तारखेला” जमा होणार; तुम्हाला मिळणार का? चेक करा
पीएम किसान योजनेचा 19 वा हफ्ता 2,000 रूपये “या तारखेला” जमा होणार; तुम्हाला मिळणार का? चेक करा

वाळू बुकिंगसाठी ऑनलाइन अर्ज: शासनाकडून वाळू मिळवण्यासाठी नागरिकांना महाखनिज महाराष्ट्र विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन्ड प्रत जोडावी लागेल.

वरिष्ठ नागरिकांना वाळू सवलत: 60 वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांना वाळूच्या किंमतीत 25% सवलत देण्यात येईल. यासाठी त्यांनी योग्य कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

हे वाचा: मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ३ हजार रुपये! अर्ज करा | Mukhyamantri Vayoshri Yojana

वाळू बुकिंग प्रक्रिया सोपी: शासनाने वाळू बुकिंग प्रक्रिया अतिशय सोपी केली असून ती पूर्णत: ऑनलाइन असणार आहे. यामुळे नागरिकांना चकरा काढण्याची गरज भासणार नाही. देखील सुविधेमुळे नागरिकांना वाळू मिळवणे सोयीस्कर होणार आहे.

1000418292 शाळा आणि कॉलेज च्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर पहा; यावर्षी एवढे दिवस शाळा-कॉलेज बंद राहणार
शाळा आणि कॉलेज च्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर पहा; यावर्षी एवढे दिवस शाळा-कॉलेज बंद राहणार

मित्रांनो, या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातील गरिबांसह शेतक-यांनाही फायदा होणार आहे. शासनाने या नव्या धोरणाद्वारे वाळूबाबत असलेल्या अनेक समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाळूच्या अवैध उत्खननावर आळा बसणार असल्याने पर्यावरणाचेही संरक्षण होईल. या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि शासकीय योजनांचे लाभार्थी यांना वाळू सहज उपलब्ध होईल, असे वाटते.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

Leave a comment

error: Content is protected !! ⚠️