Manoj Jarange Patil: दीपक केसरकर म्हणाले आहेत की, मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आज शासकीय शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. चर्चा सकारात्मक झाल्याचे वृत्त आहे. माध्यमांशी बोलताना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. Manoj Jarange Patil
मंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलेले आहे की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील हे संवेदनशील आहेत. ते महाराष्ट्राचा राज्याच्या हिताचा विचार करतील. आता ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी नियमानुसार सुरू आहे. शासनाने ठरवून दिली आहे. परंतु ही महाराष्ट्राच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असून आतापर्यंत 37 दशलक्ष कुणबी दाखले देण्यात आम्हाला यश आलेले आले आहे.
हे पण वाचा : Land record : बांध कोरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता सॅटेलाइट ठेवणार लक्ष..! बांध कोरणाऱ्या शेतकऱ्यांची खैर नाही
मराठा समाजातील ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत. आणि त्यांना जातीचे दाखले वितरीत केले गेले गेले आहेत. तुम्हाला या व्यक्तीचे नेमके नाव जाणून घ्यायचे असल्यास, कृपया गाव समितीला नोंद केलेली कागदपत्रे बाहेरच्या भिंतीवर चिकटवण्यास सांगावे. त्यानंतर लोक सहजरित्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. ज्या घरांसाठी नोंदी प्राप्त झाल्या आहेत. त्या सर्व घरांना रेकॉर्डच्या आधारे प्रमाणपत्रे जारी केले जातील. त्यामुळे राज्य सरकारला चार दिवसांत दाखले वितरित करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारने सांगितले की, आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. शिवाय, कौटुंबिक झाडे जुळवण्यासाठी एक समिती देखील नेमण्यात आली होती.
३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे याची माहिती आम्हाला (मराठा आंदोलकांना) देण्यात यावी आणि आम्हाला काही दिवसात डेटा मिळेल.
शिंदे समिती रद्द करू नये, या आयोगाने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदींचा शोध सुरूच ठेवावा. त्यामुळे सरकारने दोन महिन्यांची मुदत वाढवली आहे. आंदोलक आयोगाला एक वर्षाची मुदत देण्याची मागणी करत आहेत. या समितीचा कार्यकाळ टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारने सांगितलेले. Manoj Jarange Patil
नोंदणीकृत व्यक्तीच्या जवळच्या कुटुंबीयांना प्रमाणपत्र जारी केले जावे. शासन निर्णय/अध्यादेश देण्यात यावेत. सरकारने मजकूर काढलेला नाही. नोंदणीकर्त्याने आपल्या नातेवाईकांना प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रतिज्ञापत्र विनामूल्य प्रदान केले जाईल. सरकारने याला सहमती दर्शवली आहे. सरकारने याबाबत अध्यादेश काढावा.
बँकेचा नियम होणार लागू; 1 फेब्रुवारीपासून काढता येणार एवढेच पैसे! ( Minimum Account Balance New Rules News)
अंतवलीसह महाराष्ट्रातील विविध भागात मराठा दंगलीत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, विहित प्रक्रियेनुसार फौजदारी गुन्हा मागे घेतला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत आणि संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के शिक्षण मोफत देण्यात यावं, तसेच आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी भरत्या थांबवावी, अथवा आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करा, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. राज्य सरकाने म्हटलं आहे की, राज्यातील केवळ मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचं शिक्षण देण्याचा निर्णय निर्गमित करू. परंतु, यासाठीचा शासननिर्णय जारी केलेला नाही. राज्य सरकारने केवळ मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनुकूलता दाखवली आहे. मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
