Pradhan Mantri Awas Yojana Online Apply Maharashtra : “प्रधानमंत्री आवास योजना महाराष्ट्र ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया” | Pradhan Mantri Awas Yojana Online Apply आज आपण प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया कागदपत्रे आणि योजनेविषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत त्यामुळे शेवटपर्यंत वाचा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही घरकुला विषयीची केंद्र पुरस्कृत अशी योजना असून अगोदरच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे रूपांतर हे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामीण मध्ये करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी ही २०१६-१७ मध्ये करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र सरकार मार्फत तसेच राज्य सरकार मार्फत अनुदान दिले जात असते या योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य यांचा अनुक्रमे हिस्साह 75 :25 एवढा निश्चित करण्यात आलेला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना काय आहे?
इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य म्हणून मिळणारे रक्कम ही 70,000/- रुपयांपासून ते 1,20,000/- रुपयांपर्यंत आहे तसेच डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त भागांमध्ये ही रक्कम 75,000/- रुपयांपासून ते 1,30,000 रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आलेली आहे. केंद्र आवास योजनेअंतर्गत ही रक्कम लाभार्थ्याला वेगवेगळ्या तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येत असते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे महाराष्ट्रातील अनेक व्यक्तींना घरांसाठी अनुदान मिळत असते. तसेच या योजनेविषयी सर्व माहिती कागदपत्रे अनुदान पात्रता लाभार्थी निवड कशी प्रकारे केली जाते याविषयी संपूर्ण माहिती आपण खाली पाहणार आहोत.
इंदिरा आवास योजनेची सुरुवात 1985 86 मध्ये केंद्र सरकारकडून ग्रामीण मंत्रालयामार्फत करण्यात आलेली आहे.
इंदिरा गांधी आवास योजनेचे लाभ कोणते आहेत?
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती तसेच अल्पसंख्यांक आणि डोंगराळ भागत राहणारी तसेच नक्षलग्रस्त भागात राहणारे गरीब लोक की ज्यांच्याकडे स्वतःची पक्की घरे नाहीत. अशा लोकांना या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जात असून केंद्र सरकारमार्फत घराची रक्कम ग्राहकांना अदा करण्यात येत असते.
इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत हार्दिक सहाय्य म्हणून लाभार्थ्यांना सर्वसाधारण भागात एक लाख वीस हजार तसेच डोंगराळ किंवा कठीण असणाऱ्या भागात एक लाख तीस हजार रुपये अनुदान म्हणून केंद्र सरकारकडून देण्यात येत असते इंदिरा आवास योजने अंतर्गत दिली जाणारी रक्कम ही लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या तीन हत्यांमध्ये देण्यात येत असते.
केंद्र सरकारमार्फत देण्यात येणारे आर्थिक अनुदान
केंद्र सरकार मार्फत 1 एप्रिल 2016 पासून नवीन घरकुलकरता ठरवण्यात आलेले अनुदान रक्कम
- सर्व साधारण क्षेत्र – 1,20,000/- रुपये
- डोंगराळ तसेच नक्षलग्रस्त भागांमध्ये क्षेत्रात करिता – 1,30,000/- रूपये
- महाराष्ट्रात अशा प्रकारे रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मुक्त वेठबिगार या अशा प्रकारच्या विविध गटातील दारिद्र्यरेषे खाली असणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबातील लोकांना घरे बांधण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य केले जात असते.
पण 1993 94 पासून या योजनेअंतर्गत 40 टक्के पर्यंत आर्थिक मदत आर्थिक साह्य अनुसूचित जाती आणि तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना तसेच लाभार्थ्यांना देण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
तसेच केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेचा विस्तार करून लढाईत मरण पावलेल्या माजी सैनिकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना तसेच कुटुंबासाठी करण्यात आला आहे आणि तीन टक्के घरी ही ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील जे की शारीरिक आणि मानसिक विकलांग म्हणजेच की शरीराने कमकुवत तसेच मानसिक विकलांग आहेत अशा व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.
2006 07 पासून दारिद्र रेषेखालील अल्पसंख्यांकाचे समावेश या योजनेत करण्याचा विचार हा केंद्र सरकारमार्फत केलेला असून आता मंत्री आवास योजनेचा लाभ हा अल्पसंख्यांक लोकांनाही दिला जात असतो.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती तसेच अल्पसंख्यांक कुटुंबातील कच्चे आणि जीर्ण असलेल्या घरांच्या सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 15 हजार रुपयांची रक्कम दिली जात असते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ हा 1995 96 पासून योजनेचा लाभ हा समाजातील विविध विधवा तसेच युद्ध काळातील शहिदांना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारमार्फत घेण्यात आलेला आहे.
24 ऑगस्ट 2009 पासून या योजनेत घरवाडी उपयोजना सुरू करण्यात आलेली असूनही उपयोजना ज्या व्यक्तींना शेतजमीन नसणाऱ्या व गृह बांधणीसाठी पैसे नसणाऱ्या ग्रामीण गरीब तसेच भूमी हिना व्यक्तींसाठी आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली आहे.
नवीन आलेल्या इंडिया गव्हर्नमेंट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि योजनेची पुनर्रचना करून तिचा नाव बदलण्याचा ठराव मंजूर केला व आगामी काळात राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना असे निर्णय घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजना आवश्यक कागदपत्रे
- ओळखपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्र
- व्यवसाय पत्त्याचा पुरावा
- वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा दाखवा
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- बँक पासबुक
- अर्जदाराचे पक्के घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून जाहीर करणे अनिवार्य.
- वार्षिक गट प्रमाणपत्र
- मनरेगा लाभार्थ्यांचा जॉब कार्ड क्रमांक असणे बंधनकारक
- मासिक पगार प्रमाणपत्र
- वरीलपैकी सर्व कागदपत्रे ही नोकरी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्ज करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी केंद्र सरकारची अधिकृत वेबसाईट
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अनुदान वितरण पद्धत कशी आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजना मध्ये केंद्र सरकारचा व राज्य सरकारचा हिस्साह लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये (public financial management system ) pfmsअशा प्रकारच्या माध्यमातून लाभार्थीचे बँक खात्यामध्ये जमा केले जातो तसेच या ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून योजनेचा लाभ उमेदवारांना घेता येत असतो अशा प्रकारे केंद्र सरकार मार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना ची लाभार्थी निवड करून त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येत असते.
Pradhan Mantri Awas Yojana FAQ
इंदिरा आवास योजना कधी सुरू झाली?
इंदिरा आवास योजना 1990 मध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे. इंदिरा आवास योजना ही केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली आहे.
पंतप्रधान आवास योजना सबसिडी चालू आहे का?
प्रधानमंत्री आवास योजना ही 2025 पर्यंत दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना 2025 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 मध्ये सुरू करून तिची मर्यादा 2025 पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली आहे.
घरकुल योजना काय आहे?
घरकुल योजनाही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या साह्याने राबवून दिली जात असून या अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना ज्यांच्याकडे पक्क्या स्वरूपाची घरे नाही. अशा व्यक्तींना सरकारकडून अनुदान म्हणून बांधकामासाठी 95 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य करण्यात येत असते घरकुल योजनाही बेरीज कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य करते.
राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना कधी सुरू झाली?
राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना ही जून 2011 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. राजीव गांधी ग्रामीण निवरा योजना ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या साह्याने पुरवली जात असून या अंतर्गत अनुदान पुरवले जात असते.
