75 percent insurance: खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील 40 तालुक्यांना दुष्काळ जाहीर; महाराष्ट्र शासनाने खरीप हंगाम 2023 मध्ये राज्यातील पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी 40 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहे. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी 2,443 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कोणती तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित?
खरीप हंगामात 21 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस न पडल्याने व 33% पेक्षा जास्त पिकांची नासाडी झाल्याने राज्यातील 40 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली आहेत. या तालुक्यात अकोला, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्यातील 13 तालुके; नागपूर, भंडारा, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील 9 तालुके; औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांतील 12 तालुके तर नंदुरबार जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.75 percent insurance
pik vima yadi 2023: पिक विमा बँक खात्यात पाडण्यास झाली सुरुवात! यादीत आपले नाव पहा
शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार?
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निविष्ठा अनुदान जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला रुपये 6,800 प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण 35.92 लाख शेतकऱ्यांना या निविष्ठा अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. 75 percent insurance
निविष्ठा अनुदानाची रक्कम वाढवली
40 तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार २२५०० रुपये यादीत नाव पहा ( Drought declared in Maharashtra talukas )
सर्वसाधारणपणे राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पिकांची झालेली नुकसानी भरपाई करण्यासाठी प्रतिहेक्टरी रुपये 6,800 प्रमाणे अनुदान देते. परंतु यावेळी पिकांची झालेली नुकसानी अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने कृषी विभागाकडून प्रतिलाभार्थी रुपये 6,800 प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्या अटींवर मिळणार अनुदान
जमिनीच्या मालकीच्या हक्कासोबतच लाभार्थ्यांची आधारकार्डावरील नावे प्रलेखित केलेली जमीन असणे आवश्यक आहेत. शेतजमिनीच्या संदर्भात महसूल अभिलेखावर नोंद असलेल्या खातेदारांनाच हे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात शेतीचे मोठे नुकसान झाले असले तरीही अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहतील. 75 percent insurance
पती-पत्नीला मिळणार प्रत्येक महिन्याला 27000 हजार रुपये ( Post office scheme )
निविष्ठा अनुदानाच्या वितरणात पारदर्शकता आणणे, अनुदानाचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे तसेच प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अशा सूचना राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याची खात्रीपूर्वक ओळख पटवून घेऊन योग्य व्यक्तींनाच हा लाभ मिळावा अशी काळजी घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. 75 percent insurance
