Drought Declared In More Than 40 Talukas : यंदा महाराष्ट्र मध्ये पैसा पाऊस झालेला नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र मधील मोठे क्षेत्र वरील पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले निदर्शनास आलेले होते. हे परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने विविध जिल्ह्यांमधील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, नागपूर यांच्या माध्यमातून विकसित केल्या गेलेल्या महा मदत करून दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यात आलेले असून त्यांच्या विश्लेषणावर आधारित महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे घर एक आणि टीका करण्यात आलेला आहे.
या महाराष्ट्रातील 40 दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 8,000 हजार रुपयांचे आर्थिक मदत मिळणार आहे. अपुरापासून पिकाच्या नुकसानीला त्यांना सामोरे जावे लागलेले होते. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारकडून भरपाई हक्क मंजूर करण्यात आलेली आहे.
📣👨💻 हे पण महत्त्वाचं आहे 👉 महाराष्ट्रात नवीन 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची निर्मिती होणार ; नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा..! |
महाराष्ट्रातील दुष्काळी पॅकेज प्राप्त होणाऱ्या 40 तालुक्यांची संपूर्ण यादी पुढील प्रमाणे आहे –
अंबाजोगाई, धारूर, वडवणी, रेणापूर, लोहारा, धाराशिव, वाशी, बुलढाणा, लोणार, हातकणंगले, गडहिंग्लज, औरंगाबाद, सय्यदराजा, उल्हासनगर, शिंदखेडा, नंदुरबार, मालेगाव, सिन्नर, येवला, बारामती, दौंड, इंदापूर, मुळशी, पुरंदर, शिरूर, बार्शी, करमाळा, माढा, माळशिरस सांगोला, अंबड, बदनापूर, भोकरदन, जालना, मंचा, कडेगाव, खानापूर, मिरजपूर , खंडाळा, वाई,
अशा दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या क्षेत्राचा सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, नागपूर चा वापर करावा लागणार आहे. या सर्वेक्षणामध्ये पिकाचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांचे किती प्रमाणात सुकन झालेले आहे याची संपूर्ण मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
🛑📣👉 आता सर्वांना मिळणार आयुष्यमान कार्ड, असा करा ऑनलाईन अर्ज ; आयुष्यमान भारत कार्ड
या दुष्काळाच्या सर्वेक्षणातील माहितीच्या आधारे भर पैसे रक्कम निश्चित करण्यात येईल. अशा शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून रक्कम वितरित करण्यात येईल. महाराष्ट्र शासनाने अशी अशा व्यक्त केलेली आहे. की दुष्काळी मदत पॅकेजमुळे शेतकऱ्याने खाली भागामधील माणसांच्या अपयशामुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील नुकसान पैकी काही भाग भरून काढण्यास मदत होणार आहे. व त्यातील तसेच आर्थिक संकट रोखता येणार आहे किंवा सरकार रोखण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करणार आहे. अशा प्रकारचे आश्वासन देखील शासनाने दिलेले आहे.
